दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से CBI की पूछताछ जारी, धरने पर बैठे पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई नेता

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में पूछताछ में शामिल होने सीबीआई मुख्यालय पहुंच गए हैं. जांच में शामिल होने से पहले केजरीवाल ने कहा कि वह सीबीआई के सभी सवालों का जवाब ईमानदारी से देंगे. कुछ गलत नहीं किया है, तो छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं. केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग देश का विकास नहीं चाहते. वहीं, केजरीवाल ने रविवार सुबह आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करेगी.

रविवार सुबह जारी एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, ”उन्होंने (सीबीआई) आज मुझे बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगा. वे बहुत ताकतवर हैं, वे किसी को भी जेल भेज सकते हैं. अगर भाजपा ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो सीबीआई अधिकारी स्पष्ट रूप से उनके निर्देशों का पालन करेंगे.

वहीं, सीबीआई मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. अधिकारियों ने बताया कि अर्धसैनिक बलों सहित 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है और क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चार से अधिक लोग एकत्र नहीं हों. उन्होंने बताया कि राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘आप’ कार्यालय और सीबीआई मुख्यालय के पास सड़कों पर अवरोधक लगाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं कर पाएं.

अधिकारी ने कहा, ‘‘अर्धसैनिक बलों सहित 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.’’ जांच एजेंसी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, सीबीआई ने केजरीवाल को पूर्वाह्न 11 बजे अपने कार्यालय बुलाया है. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले महीने गिरफ्तार किया था. ‘आप’ ने इस मामले को अपने नेताओं के खिलाफ साजिश बताया है.

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को रविवार को पेश होने को कहा है क्योंकि इस दिन क्षेत्र में कार्यालय बंद रहते हैं. सीबीआई ने जब सिसोदिया को अपने मुख्यालय बुलाया था, तब भी उसने यही रणनीति अपनाई थी. उसने तब आठ घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था. इन आरोपों का संबंध दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से है. सीबीआई शराब कारोबारियों द्वारा लाइसेंस पाने के लिए रिश्वत दिए जाने के आरोपों की जांच कर रही है. यह नीति अब निरस्त की जा चुकी है.